D A Hike July 2025:-
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई 2025 में एक बड़ी खुशखबरी देने की घोषणा करने जा रही है। अभी सभी केंद्रीय कर्मचारी 8pay कमीशन का इंतजार कर रहे हैं लेकिन उससे पहले एक और महंगाई भत्ता(Dearness Allowance – DA) देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार महंगाई भत्ता(Dearness Allowance – DA) जुलाई 2025 में 3 से 4% तक का इजाफा कर सकती है। जनवरी-जून अवधि के लिए महंगाई भत्ता में सिर्फ दो प्रतिशत के इजाफे के बाद वर्तमान में महंगाई भत्ता 55% है ।
जुलाई 2025 में कितना प्रतिशत बढ़ेगा महंगाई भत्ता:-
July 2025 में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए लगभग 4% तक बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। वर्तमान में DA 55% पर है, और अनुमान है कि इसे बढ़ाकर 58% किया जाएगा। इसका आधार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI – IW) होता है, जो खुदरा महंगाई को दर्शाता है। जनवरी 2025 से जून 2025 तक के AICPI आंकड़ों में लगातार वृद्धि देखने को मिली है, जिससे यह संकेत मिलता है कि महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई है। इसके चलते केंद्र सरकार को कर्मचारियों के वेतन को महंगाई के अनुरूप संतुलित करने के लिए DA में बढ़ोतरी करनी होती है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी और आमतौर पर सितंबर-अक्टूबर 2025 में इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी, जिसके बाद एरियर के साथ भुगतान होगा।
वेतन में कितनी होगी बढ़ोतरी:-
महंगाई भत्ते में 3% की इस वृद्धि से लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ होगा। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी की मूल वेतन ₹30,000 है, तो वर्तमान 55% के अनुसार DA ₹16,500 बनता है, और जुलाई 2025 से बढ़कर 58% होने पर DA ₹17,400 हो जाएगा – यानी ₹900 प्रति माह की सीधी बढ़ोतरी। पेंशनभोगियों को भी इसी अनुपात में फायदा मिलेगा। यह बढ़ोतरी न केवल केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगी, बल्कि कई राज्य सरकारें भी DA में केंद्र के फैसले के बाद समान वृद्धि करती हैं, जिससे लाखों राज्यकर्मी भी लाभान्वित होते हैं।कुल मिलाकर, जुलाई 2025 में DA का 3% तक बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है, जिससे करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलेगी।
DA का लाभ राज्य कर्मियों को कितने समय बाद मिलता है का लाभ:-
केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते (DA) की घोषणा के बाद राज्य सरकारें आमतौर पर कुछ सप्ताह से लेकर 3–6 महीने के भीतर अपने कर्मचारियों के लिए भी DA वृद्धि की घोषणा करती हैं, लेकिन इसका समय हर राज्य की वित्तीय स्थिति, प्रशासनिक निर्णय और कैबिनेट मीटिंग की तिथि पर निर्भर करता है। केंद्र में DA बढ़ने की तिथि से राज्य भी आमतौर पर उसी तिथि से DA लागू करते हैं (जैसे 1 जनवरी या 1 जुलाई), लेकिन भुगतान में देरी हो सकती है, और कई बार बकाया (arrears) वेतन के साथ या अलग किस्तों में दिया जाता है। कुछ राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आदि केंद्र के निर्णय के बाद 1 से 2 महीने के भीतर DA का लाभ दे देते हैं, जबकि कई राज्य वित्तीय समीक्षा के बाद देर से लागू करते हैं। कुल मिलाकर, राज्य कर्मचारी केंद्र के DA आदेश के बाद 1 से 6 महीने के भीतर महंगाई भत्ते के लाभ के पात्र हो जाते हैं, लेकिन भुगतान की सटीक समय-सीमा राज्य सरकार के निर्णय पर निर्भर करती है।
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